#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 12 मार्च 2024 / #जिले में मोदी सरकार की सबसे महत्ती योजना... हर घर नल... हर घर जल... जल मिशन की योजना पर ईमानदारी से कैसा और कितना काम हुआ है... ये किसी से छुपा नहीं है...! आंगनवाड़ी पर लगी पानी की टंकियों में पानी तो ठीक अब कचरा भी नही बचा है...। कई गावों में पाइप लाइन तो कब से डल गई... पर पानी का अब तक नही आया है... सैकड़ों करोड़ की योजना पर भारी भ्रष्टाचार का दीमक लगा है...! पर कोई नेता, जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर बोलना नही चाहता है...? खैर कोई बोले ना बोले... पर क्रांतिकारी रिपोर्टर ने तो लिखने का ठान ही रखा है... तो आज इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर दे रहा है... जो जवाबदारों और जिम्मेदारों को भी पता है... पर शासन के राजस्व से कहां किसको लेना देना है...! तो हम बात कर रहे है... ज़िले में चल रही जल मिशन की बड़ी योजना की... इसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है... जमीन पर ईमानदारी वाला काम आज तक नही चला है... इसमें एक और सबसे बड़ा बेईमानी वाला काम... ठेकेदारों ने सबकी मिली भगत से किया है... और वो है जिले भर की सरकारी जमीनों पर अपने निजी यार्ड बना कर वहां अस्थाई शेड, पाइपो का बड़ा स्टॉक इक्कठा किया है... वो भी निशुल्क...! बिना फूटी कोढ़ी चुकाए ये काम बड़ी आसानी से सबकी कृपा से हुआ है...। ऐसा ही बड़ा काम मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिले के मुखिया कलेक्टर दिलीप यादव के ऑफिस से कुछ ही दूर... फोरलेन सड़क पर हुआ है... दौलत पूरा की सर्वे नंबर 241 की 15 बीघा ज़मीन पर बिना किसी अनुमति और पैसा चुकाए...जल मिशन ठेकेदार ने अवैध कब्जा कर अपना माल फ्री में सरकारी जमीन पर रख दिया है...! क्रांतिकारी रिपोर्टर ने इसकी पड़ताल की और कंपनी के शेषदेव पात्रा से जानकारी ली तो... वो बोले की हमने कलेक्ट ऑफिस से अनुमति ली है... अनुमति मांगी तो बोला कि आप कलेक्टर ऑफिस में संपर्क करें... जब हमने उक्त मामले की जांच कलेक्टर ऑफिस, SDM ऑफिस, तहसीलदार मंदसौर, आरआई, पटवारी से जानकारी ली तो... सिर्फ यही पता चला के ठेकेदार की और से दिखाने के लिए कुछ माह पूर्व... अनुमति का एक आवेदन कलेक्टर ऑफिस में फंसा दिया था... उस पर पटवारी रिपोर्ट आदि आदि आने पर अनुमती के लिए लाखों रुपया बना था... जो ठेकेदार ने जमा नही किया... और बिना अनुमति के ही आरटीओ कार्यालय के सामने करीब 15 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना यार्ड बना लिया...। जब जल मिशन में लगा ये ठेकेदार सरकार से हर काम के पैसे ले रहा है... तो फिर सरकारी जमीन पर बिना पैसे भरे... इसका यार्ड कैसे और क्यों बना है...! शासन को इतनी बड़ी राजस्व हानि पहुंचाने का जिम्मेदार कोन है...? ये ना सिर्फ बिना अनुमति के अवैध कब्जा करना है बल्कि शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने वाला... आर्थिक अपराध भी है...। ऐसे में कलेक्टर दिलीप यादव साहब को मामले में संज्ञान लेना चाहिए... और दौलतपुरा सहित जिले में अन्य जगह इसी तरह बिना अनुमति के सरकारी जमीनों पर बने ठेकेदारों के यार्ड को हटाना चाहिए...। और अब तक का पैसा मय पेनेल्टी के वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए...। - Umesh Nex KR ( जनहित में जंग जारी... आपका अपना रिपोर्टर क्रान्तिकारी...) - KR