#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 17 फरवरी 2024 / #कायदे हो या कानून... सब गरीबों पर ही क्यों लागू होते है... अमीर और रसूखदार लोग तो अपने हिसाब से इसे घुमा फिरा लेते है...। और ये एक बार नही कई बार हुआ है...! ऐसा ही कुछ दलौदा के एक मामले में हुआ है... दलौदा पंचायत की सर्वे नंबर 86 की शासकीय आबादी नजूल की करीब 70×60 फीट भूमि पर किसी बलराम पिता अंबालाल पाटीदार ने कब्जा करके बड़ा सा गोदाम बना लिया है... बार बार शिकायत होने के बाद भी इसका कुछ नही बिगड़ता है... क्योंकि बलराम, बलवाला रसूखदार है...। ये कायदे कानून को भी अपने तरीके से चलाता है...। तभी तो पटवारी और ग्राम पंचायत के पंचनामे और रिपोर्ट में जो भूमि शासकीय बताई गई है... बस ग्राम पंचायत के रजिस्टर में इसे दर्ज किया गया है... इसी बात का फायदा उठा कर मिली भगत से तहसीलदार के यहां अतिक्रमणकर्ता ने इसे अपना बता लिया है...? जबकि ग्राम पंचायत दलौदा ने स्पष्ट किया है कि रजिस्टर में उक्त भूमि का किसी को मालिक नही बताया... बल्कि रिकॉर्ड रखने के लिए उक्त गोदाम को रिकार्ड में दर्ज किया गया है... उक्त गोदाम शासकीय भूमि पर निर्मित होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त गोदाम ( भवन ) निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी गई है तक अपने जांच प्रतिवेदन में लिखा है...। इसी तरह पटवारी रिपोर्ट में भी स्पष्ट लिखा गया कि ग्राम दलौदा चौपाटी के सर्वे 86 में से रकबा 1.739 हेक्टर शासकीय आबादी नजूल की भूमि पर 60×70 फीट पर बलराम पिता अंबालाल पाटीदार द्वारा गोदाम बना लिया गया... अनावेदक बलराम को पूर्व सूचना देने पर भी मौके पर उपस्थित नही हुआ...। उसके बाद भी तहसीलदार दलौदा ने अपने आदेश पारित दिनांक 03/12/2020 में उक्त गोदाम को मात्र ग्राम पंचायत की कर पंजी रिकॉर्ड में बलराम पाटीदार के नाम दर्ज को आधार मान कर शासकीय भूमि पर बने उक्त अवैध गोदाम को नियमानुसार निर्माण मान लिया और शासकीय रिकार्ड में दर्ज होने पर वैध मान लिया...? मौजा पटवारी, ग्राम पंचायत के जांच प्रतिवेदन को अनदेखा करके एक तरफा फैसला दे दिया...! इससे ये साबित होता है कि सबकी मिली भगत ये काम हुआ है... उक्त मामले में यदि लोकयुक्त शिकायत हुई तो तत्कालीन तहसीलदार को भी लोकायुक्त के चक्कर काटने पड़ सकते है... और इसमें भ्रष्टाचार के सबूत पटवारी और ग्राम पंचायत जांच प्रतिवेदन है... उसके उलट काम करके तहसीलदार ने शासकीय आबादी नजूल की भूमि पर हुए अतिक्रमण को सही मान कर गलत आदमी के पक्ष में आदेश दिया... जो ना सिर्फ जांच का विषय है... बल्कि भ्रष्टाचार का भी सबूत है...! ऐसे में अब कलेक्टर दिलीप यादव साब और एसडीएम एस एल शाक्य साब को मामले में संज्ञान लेना चाहिए... और सबसे पहले मिशन माफिया में इस रसूखदार के कब्जे को हटाना चाहिए... जैसा सीतामऊ एसडीएम ने किया... वैसा ही कुछ दलौदा के इस मामले में भी होना चाहिए...। - Umesh Nex KR ( जनहित में जंग जारी... आपका अपना रिपोर्टर क्रान्तिकारी...) - KR