#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 10 नवम्बर 2021 / #मिशन माफ़िया के तहत जिला प्रशासन की टीम ने गत दिनों नालछा माता के पीछे अवैध उत्खनन करने वालों पर अच्छी कार्यवाही हुई... बीच में कुछ खनिज विभाग के भ्रष्ट लोगों ने इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की... लेकिन क्रांतिकारी रिपोर्टर ने ये कोशिश सफल नही होने दी... कलेक्टर गोतमसिह के सख्त निर्देशों के चलते ADM बीएल वर्मा के मार्गदर्शन में खनिज माफियाओं पर अच्छी कार्यवाही हो कर ही रही...। लेकिन कार्यवाही अब भी अधूरी सी लग रही है... क्योंकि जहाँ खुदाई हुई... वो निजी भूमि थी... यानी भूमि स्वामी की मिलीभगत से उक्त खुदाई हुई... ऐसे में भूमि स्वामी पर भी प्रकरण दर्ज होना था... यही नही जिन कॉलोनाइजर के लिए ये खुदाई हुई... उन्हें भी आरोपी बनाना था...! क्योंकि नियम यह कहता है कि कॉलोनी निर्माण में उपयोग होने वाले खनिज की रॉयल्टी जमा करना होती है... साथ में लिज की खदानो से ही खनिज लेना पड़ता है... पर शासन को चुना लगाने के चक्कर में ऐसा नही होता है... और कॉलोनी निर्माण में 2 नम्बर का ही खनिज संपदा का इस्तेमाल होता है... नालछा माता के पीछे हुआ हजारों क्यूबिक फिट अवैध उत्खनन भी किसी भूमाफिया अभिनंदन की सीतामऊ फाटक ब्रिज के नीचे बन रही कॉलोनी में डला... साथ में डिगांव और डीमार्ट के सामने कट रही कालोनियों में भी अवैध उत्खनन करके हजारों ट्राली मोरम डला... और ये काम दलौदा के किसी दीपक और धुँधड़का के किसी रमेश ने किया... इन दोनों के नाम कोई खदान नही है... बावजूद इसके दोनों के पास पोकलेन, JCB, डम्पर आदि आदि सभी तरह की खनन करने वाली मशीनें है...! ऐसे में होना यह चाहिए कि कॉलोनाइजर को नोटिस जारी करवा कर... उनकी नपती औऱ मेजरमेंट करवा कर अवैध रूप से खरीदी गई मोरम औऱ गिट्टी का... सरकारी नियम अनुसार शासकीय राजस्व में जमा करवाया जाना था... जो करोड़ो में हो सकता था... जानकारों की मानें तो एक कॉलोनी में कम से कम 3 हजार डम्पर मोरम डलता है... जिसका का टोटल 45 से हजार क्यूबिक फिट होता है... जिसकी शासकीय मूल्य से रायल्टी 50 रुपय क्यूबिक फिट होती है... उस मान से टोटल रॉयल्टी 22 लाख 50 हजार रुपये होती है... इसी तरह 500 डम्पर गिट्टी डलती है... जिसकी टोटल 7.5 हजार क्यूबिक फिट होती है... जिसकी रॉयल्टी 135 रुपये क्यूबिक फिट होती है... इस मान से टोटल राशि 10 लाख 12 हजार 500 होती है... अगर ये नही भरी गयी तो इस पर 10 गुना जुर्माने का अधिकार है... इस मान टोटल राजस्व वसूली करीब 4 करोड़ के लगभग हो सकती है...। ऐसे में जिला प्रशासन को इन भूमाफियाओं पर भी नकेल कसना चाहिए... औऱ कालोनियों का असिसमेन्ट करवाना चाहिए... रॉयल्टी, बिल आदि की जांच होना चाहिए... इसके लिए Pwd, राजस्व और खनिज तीनो विभागों की संयुक्त टीम बना कर... कॉलोनी निर्माण में उपयोग में ली गयी खनिज की मात्रा का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त कर कार्यवाही करना चाहिए... ताकि भूमाफिया और खनिज माफ़िया को सख्त सबक मिले... और शासन के ख़ज़ाने को भी करोड़ो का राजस्व मिले... KR