#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 25 सितंबर 2025 / #ये हमारा वही मंदसौर है... जहां फैक्ट्रियों के लिए लीज पर मिली सरकारी भूमियों पर आज कॉलोनियां कट गई... शहर के करीब 38 नाले भूमाफिया खा गए... और ना जाने कितनी सरकारी भूमियों पर बंगले बन गए...! और इसी कड़ी में अब बीच बाजार स्थित रोडवेज डिपो की भूमि पर कब्जा हो गया...! हां हम बात कर रहे है... सिटी कोतवाली के सामने स्थित रोडवेज डिपो की 50 करोड़ से अधिक की कीमत की भूमि की... जो आज तक राजस्व विभाग और नगर पालिका के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है... बावजूद इसके वहां एक ठेकेदार यानी F दयाराम ने अपना कब्जा जमा लिया...! मामला निचली कोर्ट से हाईकोर्ट तक गया... बाद में सुप्रीम कोर्ट ना जाए ऐसा सेटलमेंट बिठा लिया गया... और निचली कोर्ट में उक्त भूमि पर कब्जे का आवेदन लगा कर वहां कब्जा भी कर लिया...! क्रांतिकारी रिपोर्टर के सूत्रों की माने तो... तारीख तो 27 लगी थी... पर 19 को ही मामला निपट गया...? यानी ये तो फास्ट ट्रैक से भी ज्यादा फास्ट फैसला हो गया...! खैर कोर्ट का मामला है हमें इसमें नहीं जाना है... हमें तो इसमें जाना है कि 50 करोड़ की सरकारी भूमि कोई इतनी आसानी से कैसे हथिया सकता है... क्या भूमाफियाओं के आगे सरकार भी लाचार है... या मिलीभगत से डला ये अचार है...? जो भी हो पर इस मामले साफ़ नजर आ रहा है कि जिसके पास उक्त भूमि का मालिक होने का एक भी सबूत नहीं है... वो कैसे बेशकीमती सरकारी भूमि का मालिक हो सकता है...! और डिपो द्वारा निचली कोर्ट में दिए गए जवाबों की माने तो... उन्होंने कहा कि दयारामजी को हमने डिपो का भवन बनाने का ठेका दिया था... और इसमें आने वाली लागत को किराए के रूप में वसूलने का करार हुआ था...। लेकिन समय गुजरता गया और परिवहन विभाग ही बंद हो गया... फिर F दयाराम ने इस भूमि पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया...? और अभी तक उसी प्लान पर काम हो रहा... जिसमें शासन प्रशासन के कारिंदों की मिली भगत और लापरवाही करना भी प्लान का हिस्सा ही दिख रहा...? वरना कोई कैसे बिना कागज के किसी बेशकीमती सरकारी भूमि का इतनी आसानी से मालिक हो सकता...! जो भी हो मामले की जांच होना चाहिए... और सुप्रीम कोर्ट में भी शासन द्वारा फिर से अपील करनी चाहिए...। क्योंकि मामला एक दम साफ सुथरा है... कि सरकारी भूमि पर सिर्फ रोड़वेज की बिल्डिंग बनाकर देने वाला ठेकेदार अपने पैसे वसूलने के लिए कैसे बेशकीमती सरकारी भूमि का मालिक हो सकता है... ये तो वो बात हुई कि सरकार ने सड़क बनाने का ठेका दिया... और ठेकेदार ने सड़क बनाने का खर्चा वसूलने के लिए टोल लगा दिया... फिर कुछ सालों बाद ठेकेदार ये कह दे कि... इस सड़क का मालिक तो मैं ही हूं ना... क्योंकि टोल के जरिए मैं सड़क का किराया वसूल रहा था...? इस लिए मामले में गंभीरता होनी चाहिए... और कलेक्टर अदिति गर्ग मैडम को मामले में संज्ञान ले कर जांच कर उचित कार्यवाही करना चाहिए... ताकि सरकारी भूमि बचाई जा सकें... उक्त भूमि का जनहित में उचित उपयोग जो सके... और बीच बाजार में यहां पार्किंग बना कर... पार्किंग समस्या का स्थाई समाधान हो सके...!! - Umesh Nex KR ( जनहित में जंग जारी... आपका अपना रिपोर्टर क्रान्तिकारी...)