#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 3 जून 2025 / #फोकट का सरकारी पैसा आसानी से उसे ही मिलता है... जो सरकारी लोगों को मोटा % देता है...! ऐसे ही एक मोटे कमीशन और करोड़ों के सरकारी रुपयों के खेल की एक शिकायत 20 मई 2025 को कलेक्टर अदिति गर्ग मैडम की जनसुनवाई में हुई है...। जिसे जांच के लिए मंदसौर SDM शाक्य साहब के यहां भेजा गया है... पर आज तक वो जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है... क्योंकि खेल करने वाले पैसे वाले है... और खेल करवाने वालों ने भी मोटे पैसे लिए हैं...? खैर क्या हुआ और क्या नहीं... क्रांतिकारी रिपोर्टर काम है खबर लिखना... तो खबर ये है कि नीमच रतलाम रेलवे लाइने दोहरीकरण में पिपलियामंडी में एक बड़ा खेल हुआ है... जिसमें सरकारी सर्वे नंबर पर अतिक्रमण करके बैठे निजी जमीन वाले लोगों को ही करीब 3 करोड़ 40 लाख का मुआवजा दे दिया है...! जबकि सूत्र बताते है कि मौके पर इनकी एक इंच जमीन कम नहीं हुई है...। और यही सबसे बड़ा जांच का विषय है...? पिपलिया मंडी के सामाजिक कार्यकर्ता देवराज गुर्जर ने इस बात की शिकायत सब दूर की है... और मामले में कोर्ट जाने की भी तैयारी की है...! मामले में हुआ ये कि पिपलिया मंडी रेल लाइन के पास निजी सर्वे नंबर 368/2/4 जो किसी राजेंद्र, दिलीप कुमार, हरीश पिता माणकलाल महाजन आदि के नाम है... सर्वे नंबर 97/1/1/1/1 और 98/1 किसी कौशल्या बाई के नाम है... सर्वे नंबर 98/2 माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के किसी अरुण मूंदड़ा के नाम है... तो सर्वे नंबर 99 विष्णु , हेमंत, दिनेश अग्रवाल आदि के नाम है...! और इन्हीं से लगा हुआ सरकारी सर्वे नंबर 95, 100 और 101 है... बस इसी में खेल है... सूत्र बताते है कि इन सभी ने इन सरकारी नंबरों में अतिक्रमण किया हुआ था... और इसी में मिलीभगत का बड़ा खेल हुआ... क्योंकि दोहरीकरण तो सरकारी सर्वे नंबर 95, 100, 101 में ही हुआ... किन्तु महाभ्रष्ट पटवारी ओमप्रकाश पाटीदार और पश्चिम रेलवे के उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) रतलाम मंडल की मिली भगत से मुआवजा इसके पास के निजी सर्वे नंबर वालों को दिलवा दिया गया है...! और वो भी दो चार लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ 40 लाख दिलवाया गया है...? यानी जिस पटवारी पाटीदार और रेलवे इंजीनियर को सही से जांच करके रेलवे की सरकारी जमीन पर से उक्त लोगों का अतिक्रमण हटवा कर... रेल प्रगति में हाथ बटाना था... उन्हीं को अतिक्रमण करने का पुरस्कार दिलवा दिया... यानी मोटे कमीशन पा कर इन्होंने ना सिर्फ सरकार को धोखा दिया... बल्कि सरकारी पैसों की लूट करवाने में हिस्सा लिया...? सूत्र बताते है कि पटवारी पाटीदार ने पूरे मामले में 10% यानी करीब 35 लाख रुपया लिया... तो रेलवे इंजीनियर को भी मोटा माल मिला... बाक़ी किसको क्या मिला... ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा...? यही नहीं जांच का विषय तो यह भी है कि सर्वे नंबर 368/2/4 का केस 1974 से कोर्ट में चल रहा... आज तक बंटवारा या लाइन डालने का काम नहीं हुआ... तो फिर इसका मालिक कौन है ये पटवारी ने कैसे तय किया... दूसरा इन सभी निजी सर्वे नंबर के राजस्व रिकॉर्ड में जितनी जमीनें है... मौके पर आज भी उससे ज्यादा जमीनें है... एक इंच भी कम नहीं हुई है... फिर साढ़े तीन करोड़ का मोटा मुआवजा किस जमीन के अधिग्रहण का दिया...? ये बहुत बड़ा खेल हुआ है... शिकायतकर्ता देवराज गुर्जर तो इसकी शिकायतें कर ही रहा है... और कोर्ट का रुख कर रहा है... पर क्रांतिकारी रिपोर्टर भी PMO, रेल मंत्रालय सहित CBI को भी उक्त मामले की शिकायत करेगा... और रेलवे व राजस्व विभाग के भ्रष्ट कारिंदो को जनहित में जेल की हवा खिलवाने का प्रयास करेगा... ताकि आगे से कोई इस तरह सरकारी पैसों की लूट ना करे...! ( जनहित में जंग जारी... आपका अपना रिपोर्टर क्रान्तिकारी...)