#सहकारिता के सबसे बड़े माफ़िया अनिल जैन का कुछ नही बिगड़ रहा... #विधायक धाकड़ के क्षेत्र में वो सालों से बड़े खेल कर रहा...!
#MDS / ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 30 मार्च 2021 / #पूरे प्रदेश में शिवराज का मिशन माफ़िया कहने को तो अच्छा चल रहा है... पर प्रदेश में एक और माफ़िया काम कर रहा है... उसका कुछ नही बिगड़ रहा है... और वो है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की माफ़िया गैंग... जो भाजपा में राज बड़ी हावी रहती है... और नेताओं, मंत्री और विधायकों को तो जेब में रखती है... और बड़े बड़े करोड़ों के गोलमाल करती है...! कोरोना काल में परिवहन, चावल और खाद जैसे कई बड़े गोलमाल मंदसौर ज़िले में हुए है... इन सबमें सरकारी अधिकारी माफ़िया ही सक्रिय रहे है...? इन दिनों जिले में सहकारिता माफियाओं की बड़ी चर्चाएं है... सहकरिता क्षेत्र में हो रही गड़बड़ीयों का सबसे बड़ा मास्टर माइंड गरोठ का सहकारिता निरीक्षक अनिल जैन है... 20 सालों से अधिक समय से एक ही जगह पदस्थ है... गरोठ, भानपुरा, शामगढ़, सुवासरा की करीब 30 संस्थाओं का आज प्रशासक बन... यहाँ करोड़ों की गड़बड़ीयों और गबन का नया कीर्तिमान रच रहा है...! ताज्जुब करने वाली बात तो यह है कि ये दो ईमानदार जनप्रतिनिधि यानी मंत्री हरदीपसिंह डंग और विधायक देवीलाल धाकड़ के क्षेत्र में... सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर लाखों किसानों का बड़ा नुकसान कर रहा है...! बावजूद इसके इसका कुछ नही बिगड़ रहा है...?
#साठखेड़ा गेंहू कांड में जैन बच गया... दूसरों को फंसा दिया...!
वर्ष 2019-20 में साठखेड़ा सोसायटी में 30 किसानों से समर्थन मूल्य में करीब 50 लाख की गेंहू खरीदी हुई... बिल बनने से पहले ही रातोरात उन गेंहू की चोरी मिलीभगत से हो गई... मामले ने तूल पकड़ा तो अनिल जैन ने अपने को बचाने के लिए सोसायटी के राधेश्याम और कमलेश को फंसा दिया... जैन के किये की सजा आज क्षेत्र के किसान भुगत रहे है... जो साठखेड़ा सोसायटी में गेंहू बेचने गए थे... और आज तक उनके पैसे ही नही मिले है...!
#सहकारिता में सबसे ज्यादा गड़बड़ी अनिल जैन वाली संस्थाओं में ही हो रही...!
मंदसौर जिले के सहकारिता विभाग में DR, जिला सहकारी बैंक प्रबंधक और विपणन संघ की देखरेख में किसानों का भला नही हो रहा है... बल्कि सबकी मिलीभगत से किसानों का नुकसान और शासन को चुना लगाने का मिशन चल रहा है... जिसमें सबसे अहम रोल सहकारिता का सबसे बड़ा माफ़िया अनिल जैन निभा रहा है... जो गड़बड़ीयां करने में माहिर है... सबसे ज्यादा अनावश्यक व्यय करना... और उनका ऑडिट भी खुद ही को करना..! इन्ही के पदचिन्हों पर जिले के बाकी लोग भी चलते है... करोड़ो का हम्माली घोटाला हो या बारदान घोटाला... या फर्जी ऋण हो या किसानों का गेंहू चोरी करवा देंना... इन्ही ने सबकों सिखाया है... क्योंकि इनने भी तो 20 सालों से जिले में एक ही जगह पदस्थ रह कर बड़ा अनुभव प्रमाण पत्र जो लिया है...!
#दलौदा सहकारी बैंक मैनेजर, संस्था प्रबंधक, कैशियर की मिलीभगत से भी बड़ा खेल हुआ...!
हुआ यूं कि वर्ष 2019 -20 में दलौदा सहकारी बैंक में एक सहकारी संस्था ने 16 किसानों के नाम पर बैंक में अलग अलग 14 हजार की राशि डाली गई... यानी कुल 22 लाख 40 हजार की राशि डाली गई... और उस राशि को दलौदा बैंक मैनेजर और कैशियर की मिलीभगत से किसानो के बैंक में जाए बिना ही पूरी राशि एक प्रबंधक ने निकाली ली... और पूरी राशि अपने और अपने भतीजे के खाते में डलवा ली... अब ये बड़ा गबन नही है तो और क्या है... इसमें बैंक मैनेजर और कैशियर भी इंवाल है...? इसके बाद भी इन पर कार्यवाही नही होती है... तो सबका...!
#कलेक्टर पुष्प ना हो तो ये तो संस्थाओं को पूरा ही लूट खावे...?
शासन के नियमों को ताक में रख कर सहकारिता माफ़िया आज किसानों का बड़ा नुकसान और अपना फ़ायदा करने में लगे है...! शिवराज सरकार के मंत्री, विधायकों को उल्लू बना कर... ये अपना उल्लू सीधा करते है... बावजूद इसके ज़िले के जागरूक कलेक्टर मनोज पुष्प, इन पर लगाम कसने की भी पूरी कोशिश कर रहे है... सहकारिता में हो रही गड़बड़ीयों की खबरों को ले कर भी अब कलेक्टर पुष्प सख्त है... तभी तो खबरों के तुरंत बाद ही जिले की सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी और फर्जी ऋण मामलों में समीक्षा बैठक बुला ली... जिसमें उपायुक्त सहकारिता ( DR ) भारतसिंह चौहान, जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक पीएन यादव और चर्चित विपणन संघ अधिकारी जेनिफ़र खान को बुला कर आदेश दिया है... कि शीघ्र से शीघ्र बैंक स्तर और संस्था स्तर पर हुए गबन की राशि पुनः संस्थाओं में जमा करवाई जाए... और दोषियों पर शीघ्र कार्यवाही की जावे...! अब ये और बात है कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है... वे कैसे साफ सुथरी कार्यवाही करेंगे... क्रांतिकारी रिपोर्टर के सूत्र बताते है कि जिनकी कलेक्टर पुष्प सा. ने बैठक ली है... उन्ही के संरक्षण और देखरेख में तो ये सब गड़बड़ीयां हुई है... ऐसे में इनके रहते गबन की राशि कैसे संस्थाओं में जमा होगी... और दोषियों पर कार्यवाही होगी... ये हमारी तो समझ से परे है...?
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