#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 1 मार्च 2020 / #आज कल बड़े बड़े नामी निजी स्कूलों में शिक्षा से ज्यादा कॉपी किताबों का व्यापार होता है... सरकारी किताबों के अलावा भी इन निजी स्कूलों का अपना अपना अपने फ़ायदे का एक्स्ट्रा कोर्स होता है... यही नही बेल्ट, टाई, ड्रेस, जूते तक में स्कूलों का कमीशन फिक्स होता है...! लेकिन अब शायद कमीशन का ये अवैध कारोबार नही चल पाएगा... क्योंकि कमलनाथ सरकार में फ्री हैंड हो चुके जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प सा. ऐसा कतई नही होने देंगे... अगर वाकई में ऐसा हो गया तो मंदसौर म.प्र. का पहला ऐसा जिला होगा... जो अच्छी शिक्षा छोड़ उसकी आड़ में अच्छा व्यापार करने वाले निजी स्कूलों पर लगाम लगाएगा... पालकों की जेब काटने वाले स्कूल संचालकों रोकेगा...! इसके लिए कलेक्टर पुष्प सा. ने पहले ही निजी स्कूलों को वार्निंग देते हुए धारा 144 लगा दी है... और जो निर्देशो का उलंघन करेगा उसे 6 माह का कारावास तक हो सकता है...! कलेक्टर सा. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिला पंचायत के सीईओ रिशव गुप्ता ने निजी स्कूलों की बैठक ली... और उन्होंने कलेक्टर सा. की मंशा से निजी स्कूलों को अवगत भी करवा दिया है... और कह दिया है कि जो पहले चलता था, वो अब नही चलेगा... स्कूलों में अच्छी शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की शिक्षा सामग्री के कमीशन का व्यापार नही चलेगा... और जो इन निर्देशों को पालन नही करेगा... उसके खिलाफ सख़्त कार्यवाही का डंडा चलेगा... यानी 6 माह की कारावास या स्कूल मान्यता से हाथ तक धोना पड़ेगा...! अब देखना यह है कि कमलनाथ सरकार में निजी स्कूलों में शिक्षा की आड़ में सक्रिय रहने वाले शिक्षा माफ़िया, पुस्तक माफ़िया आदि पर प्रशासन की सख्ती का कितना असर होता है... या इन सबके बाद भी शिक्षा की आड़ में निजी स्कूलों का कमीशन का खेल यूँ ही चलता रहेगा...? यह शंका क्रांतिकारी रिपोर्टर यूँही व्यक्त नही कर रहा है... बल्कि हमनें कल खुद की अपनी आँखों से कुछ देखा है... जब एक तरफ कलेक्टर सा. की मंशा अनुसार सीईओ गुप्ता सा. निजी स्कूलों के संचालकों को सख्त निर्देश दे रहे थे... वही दूसरी तरफ नीमच का पुस्तक माफ़िया उत्कृष्ट स्कूल के पास स्थित एक जोशी भवन में ट्रक भर कर कॉपी किताब की बड़ी खेप गोडाउन में उतरवा रहा था... उसके पास 10 माह से बन्द पढ़ी एक दुकान जिस पर सकलेचा स्टेशनरी लिखा था... उसे 2 महीने के लिए सीजन में बस खुलने का इंतजार था...? विश्वास ना हो तो मौके पर जा कर जिला प्रशासन उस गोडाउन का भौतिक सत्यापन कर उसे सील कर सकता है...! ऐसा नही होता है तो ऐसे में कैसे प्रशासन निजी स्कूलों के अवैध व्यापारियों से मासूम बच्चों और उनके पालकों की जेब पर डाका डालने से बचाएगा...? जब समाज का सबसे पढ़ा लिखा और सबकों शिक्षा देने वाला तबका ही माफ़िया बन कर पालकों को लूट खायेगा...!