#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 26 नवंबर 2021 / #अध्यक्ष विहीन नीमच नगरपालिका में सीएमओ की भृष्ट कार्यप्रणाली, अनियमितताओं और गड़बड़झाले की शिकायतें राजधानी के गलियारों में गूंजने लगी है... जहाँ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपनी ही सरकार के बे-लगाम सिस्टम और करप्ट अधिकारियों के कारनामों के खिलाफ आवाज उठाने भोपाल की दौड़ लगानी पड़ रही है... एक तरफ नगरपालिका में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के दलालों का विचरण व्यवस्थाओं में गड़बड़ीयों को जन्म दे रहा है... तो वहीं शहर हित व जनहित से जुड़े हर गंभीर मसले पर की जा रही, मनमानी और गड़बड़ी के खिलाफ... नपा के जिम्मेदार सीएमओ की चुप्पी भ्र्ष्टाचार के इस खेल में उनकी सहमति को स्पष्ट कर रही है... जहाँ नामांतरण, निर्माण अनुमति, दुकान नीलामी, लीज नवीनीकरण और वैध, अवैध का खेल नपा के कुएं में भ्र्ष्टाचार की भांग घोल रहा है... जहाँ "कर" वसूली का ठेका स्थानीय जनप्रतिनिधि के एक दलाल रूपी सलाहकार के पास है... तो वहीं सीएमओ की भूमिका यहाँ एक साझेदार के रूप में है...! जो अध्यक्ष विहीन नगरपालिका को अपनी बपौती समझकर वहाँ के क्रियाकलापों का निर्वहन मनमाने ढंग से कर रहे है...? ऐसे में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक गुट के स्थानीय नेताओं नीमच नगरपालिका के भृष्ट तंत्र और दलालों की सन्दिग्ध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई है... और अपनी ही सरकार का द्वार खटखटाया है... वहीं इस सबंन्ध मे नपा के जिम्म्मेदारों और स्थानीय विधायक प्रतिनिधि नीलेश पाटीदार के खिलाफ एक शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र पुरोहित द्वारा जिलाधीश मयंक अग्रवाल को की गई है... शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पुलिस लाइन स्थित 10 व्यवसायिक भूखण्डों में से भूखंड क्रमांक तीन में वित्तीय अनियमियता बरती गई है... जिसमें नपा को तकरीबन 20 लाख रुपये के नुकसानी का हवाला शिकायत में दिया गया... शिकायत में विधायक प्रतिनिधि नीलेश पाटीदार व नपा के जिम्मेदारों की मिलीभगत से निकाय को भारी वित्तीय हानि का हवाला देते हुए... शिकायती पत्र में बताया गया कि भूखंड क्रमांक तीन के आवंटन हेतु प्रथम बार जारी विज्ञप्ति में निविदा आमंत्रित की गई थी... जिसमें 16 आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गए... उसमें उच्चतम राशि निश्चित समय पर जमा नही होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी गयी... जिसके बाद नपा अधिकारियों और विधायक प्रतिनिधि ने गुपचुप तरीके से निविदा बुलाई गई, और निकाय को हानि पहुँचाते हुए, वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम दिया... मामले में समाज सेवी व किसान नेता राजेन्द्र पुरोहित द्वारा उक्त भूखण्ड की कार्यवाही निरस्त करने की मांग करते हुए... तृतीय निविदा आमंत्रित करने की मांग को जिलाधीश के समक्ष उठाया है...! अब आगे देखना यह है कि इस मामलें में होता क्या है...। - KR