#मंदसौर कलेक्टर गौतम सा. मंदसौर में भी कार्यवाही की बड़ी आवश्यकता... क्योंकि यहाँ भी दलालों और कॉलोनाइजरों में साठगांठ कर आमजन को लूटने का बड़ा खेल चल रहा...?
#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 17 अक्टूबर 2021 / प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियो को ले कर बड़ी कार्यवाहियां हो रही है... रतलाम के बाद अब इंदौर में भी एक कदम आगे बढ़ कर कार्यवाही हो रही है... जिसमें ना सिर्फ कॉलोनाइजर लपेटे में आ रहे है... बल्कि इनके दलाल भी प्रशासन के काम आ रहे है...! ऐसी ही कार्यवाही की मंदसौर जिले को भी आवश्यकता है... क्योंकि यहाँ भी यही सब खेल चल रहा है...? #इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में... जिला प्रशासन द्वारा जिले में रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित... ऐसे संभावित दलाल जो डायरी में प्लॉट विक्रय कर गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से आमजनों के साथ धोखाधड़ी करते पाये जा रहे है... उनके विरूद्ध विशेष अभियान के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है...। इसी तारतम्य में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश राठौड़ द्वारा डायरी आधारित धोखाधड़ी की लिखित शिकायत पर 9 दलालों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी किये गये है...। दलाल निलेश पिता विरेन्द्र पोरवाल के विरूद्ध थाना छोटी ग्वालटोली, संजय पिता गोवर्धन मलानी के विरूद्ध थाना सराफा, उमेश पिता सुन्दरलाल डेम्बला के विरूद्ध थाना परदेशीपुरा, सुनील पिता मनोहर लाल जैन के विरूद्ध थाना तुकोगंज, प्रशांत (बबल) पिता दिनेश खण्डेलवाल के विरूद्ध थाना पलासिया, गौतम पिता पन्नालाल जैन के विरूद्ध थाना जूनी इंदौर, गणेश खण्डेलवाल के विरूद्ध थाना पलासिया, कमल पिता त्रिलोकचंद गोयल के विरूद्ध थाना भंवरकुआ तथा हर्ष चुघ के विरूद्ध थाना तिलकनगर से गिरफ्तारी वारंटी जारी किया गया है...। उक्त सभी दलालों के विरूद्ध पूछताछ उपरांत बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जायेगी...। कलेक्टर श्रीसिंह ने इंदौर जिले के सभी अपर कलेक्टर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों व सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि... वे अपने क्षेत्र में विकसित हो रही कालोनियों का सतत् भ्रमण करते रहे तथा वहां पर उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा करे कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है...। अपने स्वयं के सूचना तंत्र से ऐसे कालोनाईजर्स की जानकारी एकत्रित करें... जो खुद की वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीय भार वाली कॉलोनी में संलिप्त होकर अवैध डायरियों आदि के धंधे में स्वयं एवं अपने दलालों के साथ संलिप्त है...। डायरी पर विक्रय किए गए किसी भी हितग्राही की कोई शिकायत आती है तो उसे लिखित में प्राप्त करें... ऐसी शिकायत पर कालोनाईजर से तथा उनके दलालों से पूछताछ करें तथा शिकायतकर्ता को कम से कम समय में न्याय दिलाना सुनिश्चित करें...। ऐसे सभी प्रकरणों में कालोनाईजरों/दलालों से हितग्राही के पक्ष में वैधानिक रूप से अंतरण कराना सुनिश्चित करना होगा ताकि भूखंड पर क्रेता/आमजन का अधिकार सुरक्षित रह सके...। कलेक्टर श्रीसिंह ने सख्त निर्देश दिये है कि सभी दलालों का रेरा पंजीयन होना अनिवार्य है... बिना इस पंजीयन के अगर कोई दलाली करता पाया जाता है तो... उसके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जायेगी...। ऐसे कॉलोनाईजर/दलाल/एजेंट जो किसी भी प्रकार से आमजन के साथ धोखाधड़ी करते हुए पाये जाते है... उनकी विस्तृत राजस्व जांच करते हुए प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर... संबंधित अपर कलेक्टर से अनुमोदन उपरांत संबंधित थाने में भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा...। क्रांतिकारी रिपोर्टर का मानना है कि वाकई में इंदौर कलेक्टर की पहल ना सिर्फ प्रदेश के लिये मिसाल बनेगी... बल्कि आमजन के साथ होने वाली लुटपट्टी भी बन्द करेगी... और इसी तरह की कार्यवाही की जरूरत आज मंदसौर जिले को भी है... कॉलोनाइजरो पर ऐसी नकेल कसना बहुत ज़रूरी है... ताकि आमजन को राहत मिले... साथ ही कॉलोनाइजर के साथ मंदसौर के दलालों का भी रेरा पंजीयन होना आवश्यक है... जिससे आमजन के साथ होने वाली धोखाधड़ी रुक सके... और जो लोग जिंदगी भर की कमाई इन कॉलोनाइजर और दलालों के चक्कर में आ कर लुटा देते है... उनके साथ न्याय हो सके... जरूरत है तो बस अब रतलाम और इंदौर कलेक्टर की तर्ज पर मंदसौर कलेक्टर गोतमसिंह साहब भी अवैध कॉलोनियों के साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करने वाले कॉलोनाइजर और उनके दलालों पर भी ऐसी कार्यवाही करने की... वरना अभी तक तो इन भूमाफियाओं में शासन प्रशासन का कोई ख़ौफ़ दिखाई नही देता है... तभी तो इनकी लूट पट्टी का ये खेल निरन्तर चलता ही रहता है... कोई नाले में कॉलोनी काट लेता है... तो कोई शासकीय भूमि पर कब्जा कर लेता है... तो कोई बिना अनुमति के ही अवैध कॉलोनी काट लेता है... और बाद में उस कॉलोनी में मकान लेने वाला आमजन परेशान होता रहता है... ऐसी परेशानियों से आमजन को बचाना चाहिए... और शीघ्र रतलाम, इंदौर की तर्ज पर जिला प्रशासन को मंदसौर में भी बड़ी कार्यवाही का आगाज करना चाहिए...।- KR
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