#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 16 जुलाई 2024 / #कलेक्टर दिलीप यादव साहब की सख्ती के चलते... बने बनाए होटल शरणम और सम्राट होटल प्रशासन की शरण में आ गए... और अपने अवैध निर्माण खुद ही अपने हाथों हटवा रहे...। लेकिन मंदसौर शहर में अब भी कई अवैध निर्माण चल रहे है... जो ना सिर्फ एमओएस का उल्लघ्न कर रहे... बल्कि नपा द्वारा ली गई निर्माण अनुमति के विपरीत निर्माण कर रहे है...। जिसमें पहला नाम सुरेश पमनानी का है तो दूसरा नाम कुमावत आटो पार्ट्स वाले का है... दोनों ही अवैध निर्माण पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक आस पास हो रहे है... जो शहर की मुख्य के किनारे पर है... जहां से जिले के जिम्मेदार लोग आते जाते है... फिर भी उनको ये अवैध निर्माण क्यों नही दिखाई देते है...? कुमावत आटो पार्ट्स वाले ने तो पूरा चार मंजिला भवन अवैध तरीके से बनाया है... नपा से ली निर्माण अनुमति के विपरीत बनाया है... अवैध बेसमेंट से लेकर... एमओएस तक का पालन नही किया गया है...! कई बार क्रांतिकारी रिपोर्टर के ख़बर लिखने और शिकायतें करने के बाद भी इसका कुछ नही बिगड़ा है... क्योंकि इसको भी नपा के पटवारी और इंजीनियर ने सरंक्षण दे रखा है... तभी तो अभी तक कार्यवाही सिर्फ नोटिस से आगे नही बड़ी है... दूसरी तरफ बिना शिकायत के ही जिला प्रशासन की टीम का होटल शरणम् और होटल सम्राट पर कार्यवाही का चाबुक चला... फिर शिकायतों के बाद नगर पालिका के कारिंदो का ध्यान क्यों नही गया...! जो भी हो कलेक्टर दिलीप यादव साहब को शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही नही करने वाले मामलो में भी संज्ञान लेना चाहिए... और नगरीय प्रशासन द्वारा ऐसे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के पत्र क्र./का.से.15/2022/15254 का पालन करवाना चाहिए... जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भवन निर्माण अनुज्ञा के विपरीत एवं बिना अनुज्ञा के भवन निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में लिखा गया... जिसमें आगे कहा गया है कि भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण सुनिश्चित करने एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर अधिनियम की धारा 191 के ऊपबंध अनुसार पूर्णतया प्रमाण पत्र तथा भवन के अभियोग की अनुज्ञा भी आवश्यक है... प्राय यह देखने में आया है कि नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे कई भवन निर्मित/निर्माणधीन है... जिसमें स्वीकृत एफ.ए.आर. से अधिक एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है... परंतु अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान होने पर भी नगर पालिका के अधिकृत अमले द्वारा यथासमय कोई कार्यवाही नहीं की जाती है... जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है... या ऐसे भवनों से कई तरह की समस्याएं और दुर्घटनाएं संभव हो सकती है... इसलिए ऐसे सभी अवैध निर्माणधीन भवनों को चिन्हित करें... और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही करें... और संचनालय नगरीय प्रशासन विभाग को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक... पिछले माह की गई ऐसी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करवाए...। जब खुद नगरीय प्रशासन विभाग का संचनालय कार्यवाही के आदेश दे रहा है... तो फिर मंदसौर नगर पालिका क्यों चुप बैठी है... इससे तो यही लगता है... कि नपा के लिए ऐसे भवन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है...! तभी तो नगर पालिका वाले कार्यवाही नही कर रहे है...! - Umesh Nex KR ( जनहित में जंग जारी... आपका अपना रिपोर्टर क्रान्तिकारी...)